दूरसंचार Tele Communication

Communication

भारत में दूरभाष संचार प्रणाली व्यापक रूप से विस्तार रूप धारण कर लिया है। दूरभाष संचार के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं।

वर्ष 2017 में Indian Telephone Connection की संख्या लगभग 25.22 मिलियन ( 2.52 करोड़) हो गया है।

और दूसरी और मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 981.65 मिलियन (98.1 करोड़) हो गई थी।

वर्तमान में भारत का टेलीधनत्व (Teledensity) 93.23% है।

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012 से वर्ष 2020 तक टेलीधनत्व को 100% करने का लझ्य रखा गया है।

भारत में दूरसंचार की सुविधाओं के लिए सार्वजनिक उपक्रम को चलाया जा रहा है और निरंतर विस्तार किया जा रहा है।

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भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL)

BSNL भारत की प्रमुख दूरसंचार कंपनी है जिसकी स्थापना 15 सितंबर 2000 को की गई थी। या एक मिनी रत्न कंपनी है। कंपनी वृहत अस्तर पर गांव, कस्बों, एवं शहरों संचार की सुविधा उपलब्ध कराती है।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL)

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यह एक राज्य स्वामित्व वाली दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1986 को हुई थी। यह मुंबई एवं दिल्ली में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करती है।

MTLN की एक सहायक कंपनी है महानगर टेलीफोन मॉरीशस लिमिटेड जो मॉरीशस में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करती है।

विदेश संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल (VSNL)

वर्ष 1986 में सरकार के द्वारा विदेश संचार निगम लिमिटेड की स्थापना विदेशों में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई थी | लेकिन वर्ष 2002 में इस कंपनी को निजीकरण कर दिया गया वर्तमान में टाटा समूह द्वारा इस कंपनी का नियंत्रण एवं प्रबंधन किया जा रहा है | कंपनी लैंडिंग स्टेशन, समुद्र के नीचे केबल्स, अर्थ स्टेशन शिवचेस तथा सबमरीन का संचालन करती है।

भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड

भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड को सन 1948 में बंगलुरु में की गई थी या कंपनी दूरसंचार उपकरणों का निर्माण करती है।

टेलीकम्युनिकेशन कंसलटेंट्स लिमिटेड

टेलीकम्युनिकेशन कंसलटेंट्स लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1978 में की गई थी।

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012 (NTR, 2012)

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012 इस योजना को 31 मई 2012 को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012 को स्वीकृत दी गई थी।

नई दूरसंचार नीति 2018

इस योजना को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 26 सितंबर 2018 को संपन्न किया गया। इस योजना को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में नई दूरसंचार नीति 2018 को स्वीकृति प्रदान की गई थी।

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